काठमाडौं : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीनले जग्गा पाउने अधिकार खोसेको भन्दै एमालेले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नेतृत्वमा देउवा सरकारको जनघाति निर्णयविरुद्ध सशक्त दबाब सिर्जना गर्न दिउँसो ३ बजे प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पूर्व मन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेतले १ लाख ८८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको लालपूर्जा दिने अन्तिम अवस्थामा, आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जनता आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। उनले सबै मिलेर सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाउनुपर्ने अवस्था भएको बताए। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका ईञ्चार्जसमेत बस्नेतले मनोहरा बस्तीबाट सुरु हुने भुमिहीन र सुकुम्मबासीहरुको जुलुसमा सहभागी हुन र ऐक्यवद्धता जनाउन अनुरोध गरेका छन्।

विज्ञापन

बिहीबार एमाले सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघले देशका ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बुधबार एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग विघटन गरी जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरेका थिए। विज्ञप्तिमा उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाजप्रति पार्टीको सधैं ऐक्यबद्धता रहनेसमेत स्पष्ट पारे।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको एमालेको ठहर छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

करीब एक वर्षअघि गठन गरिएको उक्त आयोगको ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरिय समिति गठन गरिएको थियो। आयोगले अहिलेसम्म दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ। तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन गरिएको बताइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।