• होमपेज
  • झेली ओली: सर्वोच्चले अवैधानिक भनेकै कमिटीबाट धमाधम निर्णय, जेठ २ भन्दै महाधिवेशन कमिटीलाई नै बनाइयो केन्द्रीय कमिटी
Breaking News

झेली ओली: सर्वोच्चले अवैधानिक भनेकै कमिटीबाट धमाधम निर्णय, जेठ २ भन्दै महाधिवेशन कमिटीलाई नै बनाइयो केन्द्रीय कमिटी

काठमाडौं : नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको छ। २०७७ चैत ७ गते बनाइएको २ सय ६४ सदस्यीय कमिटीलाई बुधवारको अन्तिम बैठकले नै भंग गरेको हो।

एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको एमाले र माओवादी केन्द्र एकता अघिको अवस्थामा फर्काउन कमिटी भंग गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको क्षेत्राधिकारबारे जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको भन्दै भंग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

विज्ञापन

अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको उनको भनाई थियो।

‘सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गतेको फैसलाले महाधिवेशन कमिटीको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ। आफ्नो पार्टीको विधानले बनाए अनुसार हरेक पार्टी चल्न पाउनुपर्छ। हामी त्यसको भ्याकेटमा गएका छौं,’ उनले भने।

कमिटी भंग तर धमाधम निर्णय

एमालेको असन्तुष्ट समूह माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाललाई मनाउन कमिटी भंग गरिएको भए पनि हतारहतार निर्णय भने गरिएको छ। माओवादीबाट आएका नेताहरुलाई स्थायी कमिटीमा बढुवा गर्नेदेखि २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने पनि बालुवाटारको बुधवारको बैठकले निर्णय गरेको हो।

१० औं महाधिवेशन कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए। यस्तै, ८ जना नेताको बढुवा भएको छ। पूर्व माओवादीका ४, ओलीका २ र नेपाल-खनाल समूहका २ जनालाई स्थायी कमिटीमा राखिएको छ।

माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर आएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालाई स्थायी कमिटीमा पदोन्नती गरिएको हो। यस्तै, नेपाल खनाल समूहका नेतालाई पनि स्थायी कमिटीमा समायोजन गरिएको छ। रघुजी पन्त र वेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटीमा राखिएको हो।

ओली समूहका रघुवीर महासेठ र विष्णु रिमाललाई पनि स्थायी कमिटीमा लगिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनीहरु तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीमा भएकाले स्थायी कमिटीमा समायोजन गरिएको ज्ञवालीको तर्क थियो।

हट्यो नेपाल माथिको कारवाही

अब एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य संख्या ३४ सदस्यीय बनेको छ। जेठ ३ अघि एमालेको २६ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहेको थियो। नेपाल समूहलाई पनि एमालेमै मिसाउनका लागि उनीहरुमाथि भएको कारवाही निस्प्रभावी भएको ओली समूहको भनाई छ। ज्ञवालीले वैशाख १२ र जेठ १० को बैठकले गरेको कारवाही खारेज भएको बताए।

‘कारवाही निस्प्रभावी भएको छ। पार्टी एकताका लागि नयाँ आधार बनेको छ। पार्टी एकतामा रचानात्मक भुमिका खेल्न आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने।

यस्तै, बालुवाटारमा बसेको बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमलेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यलाभको कामना र उपचार खर्च सरकारले बेहोरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

व्युँतिएन जेठ २ को कमिटी 

ज्ञवालीले जेठ २ र ३ मा फर्कनुको कुनै अन्तर नभएको बताएका छन्। नेपाल समूहले भने जेठ २ मा नफर्कँदा एकताको वातावरण नबनेको बताइरहेका बेला ज्ञवालीले एमाले माओवादी पूर्वको अवस्था भएकाले कुनै भिन्नता नभएको बताए।

‘जेठ २ र ३ को बिचमा कुनै मिति हुन्छ? जेठ ३ एकता पूर्वको अवस्था भनेको एमाले माओवादी एकता अघिको अवस्था हो। यसमा पनि अनेकौं तर्क वितर्क गर्ने र शंका आशंका गर्ने कुराले एकता हुँदैन। यसो भन्दा अरु मिलन बिन्दु के हुन्छ?,’ उनले भने।

उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक नभए पनि निर्णय भने गर्न सक्ने दाबी गरे। उक्त कमिटीका निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले अपनत्व लिने बताए। माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताप्रति पनि वैरभाव राख्न नहुने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाई छ।

‘तीन वर्षसम्म केन्द्रीय सदस्य भएका प्रति वैरभाव राख्नु राम्रो हो र? ४४१ को केन्द्रीय कमिटी पनि हामीले नै बनाएको त हो,’ उनले भने।

ओली समूहले नेपाल समूहलाई मनाउनका लागि जेठ २ मा फर्किएको औपचारिक घोषणा गरेको भए पनि व्यवहारत: ओली जेठ २ मा फर्किएका छैनन्। बरु, माओवादी सहितको कमिटीलाई मान्यता दिएर महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटी बनाइएको छ। सर्वोच्चको बाध्यकारी फैसलालाई कार्यान्वयन गरेको देखाउनमात्रै ओलीले जेठ २ मा फर्किएको घोषणा गरेका हुन्।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

भर्खरै