काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको प्रारम्भिक बहसमा शुक्रबार कानुन् व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबारको बहस २ घण्टा सञ्चालन भएर आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

संवैधानिक इजलास माग नगरिएका १९ रिटसमेत प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले बिहीबार नै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि संवैधानिक इजलासले ३० रिटमा फैसला दिनुपर्ने छ ।

विज्ञापन

रिट निवेदनको दर्ता क्रमअनुसार सुरु भएको बहसका लागि संवैधानिक इजलासको पनि नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले १० मिनेटको ‘टाइम कार्ड’ लागु गरेका थिए । रिट दर्ताक्रमका आधारमा शुक्रबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीबाट सुरु भएको बहस नवौँ नम्बरमा रहेको शेरबहादुर देउवासमेत निवेदक रहेको रिटमा गोविन्द बन्दीसम्मको बहसमा पुगेर स्थगित भयो ।

बहसमा अधिकांशबाट असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिका पछिल्ला कदम खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले धारा ३ अनुसार नियुक्त भएपछि गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व नै निर्वाह नगरेको, धारा ७६ (४) अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पालना नगरेको र राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको भन्दै निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पालनाका लागि आग्रह गर्नुको साटो असंवैधानिक कदममा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पनि निवेदकको दाबी छ ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्मका विषयमा व्याख्या गरिसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले त्यसकोसमेत उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

निर्वाचनका नाममा त्यसबेला नै १० करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति नहुने खर्च भएकाले निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन नगर्न तथा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम खारेजीसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यही क्रममा बहुमतसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेर राष्ट्रपतिबाट निवेदन नै खारेज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सदस्यको सनाखत नै गराएर सर्वोच्च गएका रिट निवेदनकर्ता शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनको रिटमा बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमका विषयमा मात्र प्रश्न उठाएनन् बरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमै प्रवेश गरेर न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितामा नै प्रश्न उठाए ।

“अदालतको मर्यादा रहिरहनुपर्छ भन्ने इच्छा एउटा कानुन व्यवसायीका हुन्छ, अदालतको मर्यादा अरूले भन्दा बढी अदालत स्वयम्ले राख्नुपर्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले भने, “संवैधानिक इजलासका सन्दर्भमा हामीहरूले छलफल पनि गर्‍यौँ । वास्तवमा बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमानले यो मुद्दामा अलग्गै बसेको राम्रो भन्न चाहन्छु श्रीमान् । किनभने उहाँकै इजलासबाट नेकपा दुईटुक्रा भएको हो । यति गम्भीर संवैधानिक विषयको बहसमा बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् अलग हुनभयो भने यसको निष्पक्षता कायम गर्न थप मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ ।”

बन्दीले यति भनिसक्दा नसक्दै प्रधानन्यायाधीशले बन्दीलाई लिएर व्यक्तिगत विषयमा प्रश्न नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

“व्यक्तिका विषयमा प्रश्न नगरिदिनुहोस्,” जबराले भने, “यसरी प्रश्न उठाउँदै जानुभयो भने– तपार्इँको पक्षबाट एउटा श्रीमान्लाई भन्नुभयो, भोलि अर्को पक्षबाट अर्को श्रीमान्लाई भन्नुहोला फेरि अर्को श्रीमानलाई भन्नुहोला ! यस्तो चिजमा नजानुस् क्या ! तपाईँले विश्वास भनेको जजलाई गर्ने हो । तपाईंहरू यतातर्फै नजानुस् ।”

प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भनिनसक्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अधिवक्ता बन्दीलाई बहसबाटै अलग गर्न माग गरे ।

“उहाँहरू बाहिर जे गर्दै आउनुभएको छ, अहिले पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । पहिला एउटा श्रीमानलाई अहिले अर्काे श्रीमान्लाई इन्डिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ,” महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, “मैले बुझेको कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताअनुसार पक्ष र विपक्षको वकिल एउटा हुँदैन । शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको मुद्दामा विपक्षीमा सभामुख अग्नि सापकोटा हुनुहन्छ । हिजो उहाँहरू गएर सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिनुभयो । आज त्यही सभामुखको विपक्षमा उहाँहरू कसरी बहस गर्नुहुन्छ ? त्यो कुरा सिरियसली नोट गरियोस् श्रीमान् ।”

महान्यायाधीवक्ताले त्यति भन्नासाथ बन्दी थप आक्रोशित देखिएका थिए । “यो रेकर्ड गरियोस् श्रीमान ! मैले बोलेका कुरा पनि रेकर्ड गरियोस् र आवश्यक कारबाही गरियोस्,” अधिवक्ता बन्दीले भनेका थिए ।

इजलासको अनुमतिबिनै सवाल–जवाफ सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा झोक्किएका थिए । केही समयअघि अधिवक्ता बन्दीले लामो समय माग गर्दा प्रधानन्यायाधाधीश राणाले शुक्रबार भएकाले तीन बजेसम्म बहस नटुंगिने भएकाले आइतबार समय लिन आग्रह गरिसकेका थिए । तर, इजलासको अनुमतिबिनै सवालजवाफ र कारबाहीको माग भएपछि राणाले सुनुवाइ नै स्थगित गरिदिएका थिए ।

“यो तपाईंहरूको कसलाई कारबाही गर्ने, के गर्ने तपाईँहरू नै गर्नुहोस् ! अब आइतबार,” प्रधानन्यायाधीश राणाले झोक्किएरै सुनुवाइ स्थगित गरेका सूचना एक घण्टा अगावै सुनाएका थिए ।