मध्यराति संसद विघटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन् । सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दै संसद विघटन गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेलगतै प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा संसद् भंग गरेका हुन् ।

विज्ञापन

यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै १७ र २७ वैशाखका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा फैसला सुनाउँदै संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । संसद् पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा ओलीले ९३ मत मात्र पाएका थिए । उनको विपक्षमा १ सय २४ र तटस्थमा १५ मत परेको थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जपसा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकटका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एमालेभित्रका नेपाल पक्ष २८ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नै भएनन् ।

जपसाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ जना सांसदहरुले तटस्थमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दलहरूलाई तीन दिनको समय तोकेर आह्वान गरेकी थिइन् । सो समयावधिमा कसैले पनि बहुमत पु–याउन नसकेपछि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय गर्दै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको अवधि तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्दा ओलीले १ सय ५३ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको विश्वासको मत रहेको भन्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले भने आधार नपुगेको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरिदिएकी थिइन् ।