तर अहिले नै त्यसबारे निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुने देखिन्छ। कारण, ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णयपछिको २४ घण्टामा नेपाल पक्षमा त्यसको कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन। तर यो पक्ष गम्भीररुपमा आन्तरिक छलफलमा भने जुटिसकेको छ।

विज्ञापन

‘हामी गम्भीर छलफलमा छौँ। तर ह्वीप उल्लंघन गर्ने, ओलीसँग झुक्ने वा अरु विकल्प रोज्ने भन्ने वैशाख २७ गते मतदानको केहीबेर अघि मात्रै थाहा हुन्छ। यो सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि भएन,’ नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने।’

तर उनले आफूहरु ओलीसँगसँगै अघि बढ्ने सम्भावना भने समाप्त भइसकेको बताए। वास्तवमा मुलुकको अबको राजनीतिक कोर्षमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर यो पक्ष अहिलेसम्मकै ठूलो दुविधामा पसेको छ।

यस्तो बेलामा महामारीका कारण आफ्नो पक्षमा खुलेर छलफल गर्ने अवसर नमिल्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि यो पक्षमा देखिएको छ। मंगलबार नेता नेपालले केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुसहित कानुनविद्हरुसँग यसै मामिलामा केन्द्रीत भएर छलफल गरेका छन्।

तर ओली जेठ २ मा नफर्किए आफूहरुले सामूहिक राजीनामा दिने भन्ने सूचनाको आफूहरुले जिम्मा नलिने यो पक्षको दाबी छ। यो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने,‘हामीले कुन विकल्प रोज्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुने ठोष निर्णय भइसकेको छैन।

त्यसैले अहिले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन। अनुमान र विश्लेषण त आआफ्नै स्वार्थ अनुसार भइरहेका छन्। त्यसको पछि लाग्न हामीलाई आवश्यक छैन।’ १२१ सांसद रहेको नेकपा एमालेमा नेपालखनाल पक्षसँग हालसम्म संघीय संसदमा ३८ सांसद छन्।

जसमध्ये ओलीले २७ जनालाई हालै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। हाल मत दिन मिल्ने २७१ सांसद भएको संसदमा ओलीले आफ्नो निरन्तरताका लागि १३७ सांसद आफ्नो पक्षमा जुटाउनुपर्ने चुनौति छ।

नेपाल पक्षले साथ दिएको खण्डमा उनले थप १४ जना सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ। जुन, जसापाको महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र महत्तो समूहबाट जुट्ने संकेत देखिएको छ। तर नेपाल पक्षले साथ नदिए ओलीको बर्हिगमन निश्चित छ।

माओवादीबाट राजनीतिक लाइन स्पष्ट

सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरी नेकपा एमाले र माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै माओवादी आलोचित हुन पुग्यो,लामो समय। सरकारको विरोध गरेको तर उसलाई दिएको समर्थन जारी राखेको भन्दै माओवादी आलोचित भएको थियो।

तर नयाँ सरकार गठनमा आफू बाधक नभएको दाबी गर्दै आएको माओवादी अन्ततः मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ। पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठक उक्त निर्णयमा पुगेको हो। यसबाट माओवादीको आगामी राजनीतिक अडान स्पष्ट भएको छ। यो निर्णयमा पुग्नुअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। प्रचण्डको देउवालाई आग्रह थियो ओली बर्हिगमनमा हामीहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।’

ओलीले यसअघि माओवादीलाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन पटकपटक चुनौति दिएका थिए। अर्कोतिर माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्नेमा अहिले आएर विश्वासको मत लिनु आशय राम्रो नभएको निष्कर्ष आफ्नो पार्टीले निकालेको पनि बताएका छन्।

अलमलबाट काँग्रेस मुक्त

नयाँ सरकार गठनमा प्रमुख प्रतिवपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट अडान सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन। तर आज माओवादीले पेरिसडाँडामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै गर्दा काँग्रेसले पनि ओलीले लिने विश्वासको मतमा समर्थन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अब विश्वासको मतमा बहुमत नआएमा ओलीले राजनीनामा दिनुपर्ने छ स्वाभाविकरुपमा।

योसँगै उसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी लगायत ७ वटा अध्यादेशको पनि विरोध जनाएको छ। सभापति देउवाले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकाको भत्र्सना गरेका छन्।

जसपा अझै अनिर्णित

नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा रहेका जनता समाजवादी पार्टी भने अझै दुविधामा छ, पार्टी दुई फ्याँक भएकाले। अर्थात ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा यो पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्। त्यसैले ओली संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेलगत्तै यी दुवै समूह पनि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्।

आगामी २७ गतेका लागि बाहिर रहेका सांसदहरुलाई यो पार्टीले काठमाडौँ आउन निर्देशन दिइसकेको छ। जसपामा हाल मत दिन मिल्ने ३२ जना सांसद मध्ये १८ जना उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको र १४ जना महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोको पक्षमा उभिएका छन्। तर निर्णायक अवस्थामा यो संख्या घटबड हुने देखिन्छ।