शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्पmत बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) का ३० हजार सहजकर्ता (शिक्षक) को पारिश्रमिक दोब्बरले वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सामुदायिक स्तरमा संचालनमा रहेका ३० हजार प्रारम्भिक बाल विकास एवं पूर्व प्राथमिक केन्द्रका सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक सरकारले निर्धारण गरेको १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याउने तयारी गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विगत लामो समयदेखि मासिक ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका सहकर्ताहरुको मासिक पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । “न्यून तलबमा जीवनयापन गरिरहेका कारण मानविय दृष्टिकोणले पनि बढाउनुपर्ने देखिएकाले यस सम्बन्धमा प्राथमिकताका आधारमा छलफल भइरहेको छ,” प्रवक्ता शर्माले कारोबारसँग भने, “सरकारी विद्यालयमा नै काम गरिरहेका सहजकर्ताले सरकारले नै निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था छ ।”
सरकारले हाल ३० हजार सहजकर्ताका लागि वार्षिक रुपमा १३ महिनाको पारिश्रमिकका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले छलफलको चरणमा राखेको पारिश्रमिक वृद्धि पारित भए ५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक रुपमा अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । देशभर रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा ५ लाख ६ हजार ४१४ बालबालिका प्रारम्भिक बालबिकास सिकाइका लागि भर्ना भएका छन् ।
मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको मात्र नभएर न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको समेत तलब कानुन अनुसार समायोजन गर्ने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले विद्यालय र विद्यालयसँग मातृ सम्बन्ध स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको पारिश्रमिक प्रतिमहिना ६ हजारका दरले चाडपर्व खर्च सहित १३ महिनाको हुन आउने रकम सरकारले अनुदानको रुपमा दिँदै आएको बताए ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतले खर्च व्यहोर्ने गरी अनुमति दिएका बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय स्रोतबाट समेत पारिश्रमिक दिँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट सहजकर्ताको पारिश्रमिक पाउँदै आएका केन्द्रलाई भने संघबाट ससर्त अनुदानमा समावेश गरिएको छैन ।
आधारभूत तथा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र विद्यालय सहायक कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि अनुदान रकम दिदा तहगत रुपमा फरक फरक तलब निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले कक्षा १–२ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालयलाई १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि वार्षिक एकमुष्ठ २६ हजार पारिश्रमिक अनुदान दिँदै आएको छ । यसैगरी कक्षा १–३ सम्म चलेका विद्यालयलाई १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान दिइँदै आएको छ । कक्षा १–५ सम्म चलेका विद्यालयमा १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक ४ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान, कक्षा १–८ सम्म चलेका विद्यालयलाई १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक ७ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान दिइँदै आएको छ । यसरी नै कक्षा १–१२ सम्म चलेका माध्यमिक विद्यालयमा १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक ७ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कक्षा १–१० तथा कक्षा कक्षा १–१२ सम्म चलेका विद्यालयमा १ जना विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि मासिक ११ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी एवम् विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तोकिएको उच्च हिमाली जिल्लामा (गोरखा जिल्लाको सिर्दिवास उत्तर सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट) कार्यरतका लागि वार्षिक १५ हजार तथा अन्य जिल्लाका लागि वार्षिक १० हजार र अरू शिक्षकहरूले पाए सरह पोसाक खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत यो वर्ष प्रारिम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ पारित गरेको छ । यस रणनीतिले २०८८ सम्ममा गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका सबै बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक र भाषिक विकासको अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विज्ञापन