काठमाडौं । कोरोनाको कहरलाई कारण देखाउँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना पर सारिएको छ । तर यही कार्तिक १५ देखि १७ सम्म बस्ने भनिएको बैठक मंसिर १५–१७ मा पुर्याउनुमा कोरोनामात्रै कारण नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

‘कोरोना एउटा कारण त बनेको छ तर सबै कारण कोरोनामात्रै भन्न सकिँदैन । नेताहरुमा बढेको अन्तरद्वन्द्व र सहमति उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धाले नेकपाको आन्तरिक जीवनलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दैछ’, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘नेकपामा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको हो । यसले झन् पछि झन् समस्या बढाउँदै लगेर पार्टीलाई अझ बढी संकटतिर धकेलेको छ ।’

विज्ञापन

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको अन्तरद्वन्द्व कसरी अघि बढ्छ, त्यसैमा सिंगो नेकपाको भविष्य निर्धारण हुने भुसालको भनाइ छ ।
‘नेकपालाई विघटनबाट जोगाउन नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आउनैपर्छ । यदि सुधार भएन भने नेकपाको विघटन निश्चित छ । मैले यो कुरा गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमै भनेको हुँ’, भुसाल सम्झन्छन, ‘जुन खालको व्यवहार भइरहेको छ, यसले पार्टीलाई बिसर्जनको बाटोमा लैजान्छ ।’

नेकपा विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र भदौ २६ को स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको भएमात्रै पनि विवादले उग्र रुप लिन नपाउने कतिपय नेताहरुकोे भनाइ छ ।
भदौ २६ मा भएको सहमति विपरीत राजदुत र मन्त्री नियुक्ति, लगत्तै नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दल प्रकरण, रअ प्रमुख गोयलको सक्रियता र त्यसपछि पर्सा लगायतका घटनाले नेकपामा पूर्व समूहहरुको लडाई उत्कर्षतर्फ अघि बढेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

तर ओली निकट मानिएका नेता सुवास नेम्वाङ ओली–प्रचण्ड विवाद प्रचारमा आएजस्तो उत्कर्षमा पुग्यो भन्ने कुरामा सहमत छैनन् । ‘दुईजना अध्यक्षको बीचमा निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ । एउटा टुंगोमा पुगोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो । टुंगोमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छैन । त्यसका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ’, नेम्वाङले भने ।

सहमति उल्लंघनमा ओली अगाडि
भदौ २६ पछि दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा पार्टी र सरकार चलाउनेमात्र भनिएन, विधि, विधान र पद्धतिको समेत ख्याल गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरिएको थियो । तर त्यो सहमति पालना गर्नु त कता हो कता, एक नम्बर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै सहमति विपरीत आफुखुशी नियुक्ति र निर्णयहरु गर्न थालेपछि अवस्था बिग्रदै गएको प्रचण्डसहितका अन्य नेताको बुझाइ छ ।

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकको निर्णय र कार्यदलको सुझावविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले असोज दोस्रो साता तीन देशका राजदुत नियुक्तिका लागि एकलौटी ढंगले सिफारिस गर्न पुगे । यसले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफु कार्यकारी भए पनि राजदुत नियुक्तिको सिफारिसमा अर्का अध्यक्षले थाहै नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रचण्डको उक्त असन्तुष्टिमा वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि साथ दिए । राजदुत नियुक्तिमा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीको विभाग हेरफेर गरे । जबकि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने स्थायी समितिको म्याण्डेट अनुसार त्यसको मापदण्ड बनाउन ओली–प्रचण्डबीच दिनहुँजसो भेटवार्ता र संवाद भइरहेको थियो । तर, कुन मापदण्ड अपनाउने भन्नेमा कुरा नमिल्दै ओलीले तीन मन्त्री नियुक्त गरिदिए । जसले गर्दा दुई अध्यक्षबीचको असमझदारी थप छताछुल्ल बनाइदियो ।

नयाँ मन्त्री नियुक्तिको विषयमा बढेको तिक्तता साम्य नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । असोजको अन्तिम साता अर्थात् असोज २५ गते प्रदेश सांसद यमलाल कँडेल लगायतका नेताले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओली–प्रचण्ड विवादलाई जोडेर कर्णाली प्रकरणलाई हेर्न थालियो । अर्थात ओलीकै उक्साहटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढेको इतरपक्षको बुझाइ हुन पुग्यो ।

कर्णाली प्रकरणमा ओली र प्रचण्डले फरक फरक विज्ञप्ति निकाले, जसले नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व थप बल्झिदै गएको बुझ्न कठिन थिएन । त्यसपछि दसैँको मुखमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आउनु र उनीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको तीन घण्टा भेटघाट गर्नुले पनि नेकपामा थप विवाद बढाइदिएको छ । सीमा विवादबारे भारतले राजनीतिक र कुटनीतिक वार्ता गर्न अस्वीकार गरिरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुतका रुपमा नेपाल आएका भनिएका सहसचिव स्तरका गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच के त्यस्तो वार्ता भयो, जसले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई सुधार ल्याउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ नेकपाकै नेताहरुले समेत चासोका खोजिरहेका छन् ।

केन्द्र र प्रदेशको समस्या समाधान हुनुको साटो थप बल्झिरहेका बेला कार्तिक ६ गते पर्सा जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ताबीच झडप नै हुनपुग्यो । दुईं पक्षबीचको झडपमा परी घाइते भएका एक जिल्लास्तरीय नेताको निधन नै भयो । उक्त घटनामा पूर्व एमाले पक्षधर नेता कार्यकर्ताको संलग्नता रहेका स्थानीय नेकपाका नेता कार्यकर्ताले खुलेआम बताइरहेका छन् । त्यसमाथि प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन नमानेपछि त घटना नियोजित हो भन्ने आरोपमा थप बल पुग्दै आयो र ओली–प्रचण्डबीचको विवादलाई थप मलजल गर्न सहयोग पुर्यायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत र अमेरिकाबीचको गठबन्धन प्रगाढ भइरहेका बेला नेपालको सत्तारुढ दलमा त्यसको पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेकाले नेताहरुबीच असमझदारी अरु बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) र चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)को चेपुवामा परेको छ । अमेरिका र चीनबीच दुरी बढ्दै जानु, अमेरिका र भारतबीच मित्रता र सहयोग आदान–प्रदान बढ्दै जानुले गर्दा पनि नेपाल दुई महाशक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा पिल्सिन सक्ने चिन्ता कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले धेरै अघिदेखि बताउँदै आएका छन् । सोही अनुरुप यतिबेला सरकारलाई आफ्नो इशारामा नचाउन शक्तिकेन्द्रहरु क्रियाशील देखिन्छन् । सत्तारुढ दलका केही नेताहरु भने सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा राष्ट्रलाई घात र पार्टीलाई समेत नोक्सान हुन सक्ने चिन्तामा छन् ।

नेम्वाङ र पोखरेलको सक्रियता
पछिल्ला घट्नाक्रम र बढ्दो अन्तरसंघर्षले पार्टीमा पुनः कालो बादल मडारिन थालेको नेकपाकै नेताहरु स्वीकार गर्दछन् । खासगरी दोस्रो तहका नेताहरु ओली र प्रचण्डलाई मिलाउने कसरतामा पुनः खटिएका छन् । ओली र प्रचण्डबीचको भेटघाट ठप्पजस्तै बनेपछि र कर्णाली प्रकरणमा दुवै अध्यक्षका सचिवालयबाट फरक–फरक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि नेताहरु विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र अर्का नेता शंकर पोखरेलको सक्रियता बढेको हो ।
तीनवटै नेताहरुले दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै सहमतिमा आउन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

बुधबार पौडेल र नेम्वाङ खुमलटार पुगेका थिए भने बिहीबार बिहान स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेल पनि प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनीहरुबीच के कस्तो संवाद भयो भन्ने खुलिसकेको छैन । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट मिलाउने प्रयासलाई जारी नै राखेका छौँ, हेर्दै जाउँ, कति सफल भइन्छ ?’ नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने ।
नेम्वाङले आशावादी कुरा गरे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म ओली र प्रचण्डबीच संवादको वातावरण भने बनिसकेको छैन ।

प्रचण्डको अडान यथावत
पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा प्रचण्ड छन् । ओलीका दुतका रुपमा खुमलटार पुगेका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डले सोही सन्देश पठाउने गरेका छन् । ‘स्थायी समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्यो । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एउटा सहमति भैसकेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष अडिग हुनुहुन्छ । सहमति गर्ने अनि उल्लंघन गर्दै जाने हो भने भेटवार्ता र संवाद गरिरहनुको औचित्य छैन,’ प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिको बाधक प्रचण्ड नभई ओली नै देखिनुभएको छ जसले पार्टीलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्दैछ ।’