कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीच सहमति भएपछि ७२ घण्टा नबित्दै निस्तेज बनेको छ।

आइतबार दिउँसो सत्तारुढ दल नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी यमलाल कँडेलको अगुवाइमा सो प्रस्ताव ल्याइएको थियो। कँडेल चुनावदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न जोडबल लगाइरहेका थिए। तर, एमाले र माओवादी गठबन्धनबीच भएको सिट बाँडफाँटमा तत्कालीन माओवादीको भागमा सो प्रदेश परेपछि शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

विज्ञापन

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले २० सिट जितेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट हुँदाहुँदै पनि कँडेल मुख्यमन्त्री हुन पाएनन्। मुख्यमन्त्री शाहीसँग उनी सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए। पछि शाहीको कार्यशैलीको कारण असन्तुष्टहहरुको संख्या बढ्दै गयो। जुन आइतबार संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको रुपमा सतहमा आएको आयो।

यसअघि पनि शाहीलाई हटाउन दुई पटक प्रयास गरिएको थियो। तर, माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ नपाएपछि रोकिएको थियो। एक वर्षअघि नै चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक योजनामन्त्री बनाउने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल समूह मुख्यमन्त्री शाहीसँग असन्तुष्ट बनेको थियो।

तर, कर्णाली प्रदेशको सरकार ढाल्नेबित्तिकै त्यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने देखिएपछि केन्द्रले हस्तक्षेप गरी यो प्रक्रिया रोकिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार र मंगलबार कर्णालीको समस्या समधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। दुवै अध्यक्षले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि राजधानीमा बोलाएका छन्।

‘कर्णालीमा जे भएको छ त्यसमा स्थानीय विवाद प्रमुख कारण हो। तर यो घटना उचित तरिकाले समाधान नहुने हो भने नेकपाभित्रको मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित हुनेछ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘कर्णालीजस्तै छाडिदिने हो भने तत्कालै बामगती प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना छ।’

बागमती प्रदेशमा गत वर्षको हिउँदमा प्रचण्ड र नेपाल समूह मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको थियो। तर, केन्द्रका कारण त्यो रोकिएको थियो।

यसपटक कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनेबित्तिकै त्यसलाई रोक्न प्रचण्ड सक्रिय भएका थिए। उनले सोमबार बिहान माधवकुमार नेपाल र आफूनिकटका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। त्यसलगत्तै केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई वीरेन्द्रनगर पठाइएको थियो।

‘प्रचण्ड र नेपालबीच सहमति भएपछि सोही सन्देश लिएर केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलाई वीरेन्द्रनगर पठाइएको थियो,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘शाहीको कार्यशैलीबाट आजित भएका प्रदेशसभाका सांसदहरु नेताहरुसँग सम्पर्कमा आउन चाहेका थिएनन्।’

आचार्यले नेपाल पक्षका असन्तुष्ट सांसदहरुलाई भेटर प्रचण्ड र नेपालबीचको सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। उनले मुख्यमन्त्री शाही र अन्य नेताहरुलाई समेत भेटेका थिए।

‘प्रदेशमा नेपाल पक्षका मन्त्री थप्ने र सचेतक बनाउने विषयमा काठमाडौंमा नेपाल र प्रचण्ड सहमत भएका छन्,’ ती नेताले भने।

उनका अनुसार नेपाल पक्षका चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही र अमरबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने सहमति छ।

सहमितअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल पक्षका कुर्मराज शाहीलाई संसदीय दलका सचेतक बनाइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी पनि गरेका थिए। तर, दुवै अध्यक्षले काठमाडौं बोलाएपछि उनी रोकिएका छन्। कर्णालीको सत्तामा उत्पन्न संकटको विषयमा बिहीबार काठमाडौंमा छलफल हुने छ।

‘हामीसँग भएको सहमति प्रचण्डले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यो हेरेर बसेका छौँ। शाहीबाट असन्तुष्ट बनेका सांसदहरु ब्याक हुनुपर्दा हामीसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन्,’ नेपालको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट नेपाल पक्ष पछि हटेपछि मंगलबारका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठक हुन सकेन। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि त्यो असफल भएको थियो। त्यसअघि सरकारमा भएका प्रधानमन्त्री ओली निकट दुई मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढाले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। तर नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले फोन गरेर राजीनामा रोकेका छन्।

नेम्वाङका अनुसार हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरिरहेका यामलाल कँडेलले पनि नेम्वाङलाई फोन गरेका थिए।

‘कँडेलले आफैँ फोन गरेर त्यहाँको प्रक्रियाको बारेमा सोध्नुभयो, अनि मैले त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो भएन, हामी यहाँ पार्टीलाई मिलाउन लागिरहेका छौं, तर, कर्णालीमा जे भइरहेको छ, त्यसले अप्ठेरो बनाएको छ। त्यसैले त्यहाँ मिलाउनपट्टि लाग्नुस् भनेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरापट्टि नलाग्नुस् भनेर मेरो राय दिएको छु।’

तर प्रचण्डनिकट नेताहरुले भने अहिलेको विवाद रोक्न निर्देशन दिनका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह बेबास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव रोक्न आग्रह गर्दा ओलीले यो स्थानीय विवाद हो भनेर पन्छिनुभएको थियो,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘तर, ‘नेपालसँग सहमति भएर प्रस्ताव असफल भएपछि भने छलफल गर्न भन्दै सबै पक्षलाई काठमाडौँ बोलाइएको छ।’