काठमाडौँ । गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले करारी हार बेहोर्दै गर्दा धेरैले अनुमान गरेका थिए– शेरबहादुर देउवाले सभापति पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा देलान्, जसरी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सभापति देउवाले राजीनामा दिएनन् । पार्टीको संस्थापन इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन माग गर्‍यो । त्यो माग पनि देउवाले वास्ता गरेनन् ।

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेस केवल ६३ सीटमा खुम्चिएको थियो । प्रभावशाली नेताहरू धेरैले चुनाव हारेका थिए । परम्परागत किल्लाहरू भत्केका थिए । राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाहरूमा कांग्रेसको झन खराब हालत भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा सभापति देउवाले संसदीय दलको नेता पदमा आफूले दाबी छाड्लान् भन्ने अनुमान पनि धेरैको थियो, जसरी २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको करारी हार भएपछि तत्कालीन वरिष्ठ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको नेतामा दोस्रो पुस्ताका नेता देउवालाई अघि सारेका थिए ।

देउवाले संसदीय दलको नेता पदमा समेत आफ्नो दाबी छाडेनन् । आफूभन्दा धेरै जुनियर प्रकाशमान सिंहसँग घेयाप हाल्न देउवा तयार भए । संसदीय दलको समीकरणमा देउवाको पल्ला भारी भएको सहजै देख्न सकिन्थ्यो तर पनि देउवाले प्रकाशमानविरुद्ध साम, दाम, दण्ड, भेद लगायत सम्भव सामाथ्र्य सबै प्रयोग गरे । अत्यधिक मतले उनले चुनाव जिते ।

वाम गठबन्धनको करिब दुई तिहाई बहुमत रहेको अवस्था एकातिर, अर्कोतिर तेस्रो शक्ति मधेसी दलको पनि अत्यन्त थोरै सीट । यो अवस्थामा पाँच वर्षका निम्ति सत्तासमीकरण परिवर्तनको खेल मैदानमा ताला लागेको थियो । चार पटक प्रधानमन्त्री भएका र नेपाली कांग्रेसको बहालवाला सभापतिको हैसियतले देउवाको राजनीतिक उचाइ यसै पनि भारी छँदै थियो । यस्तो अवस्थामा देउवा संसदीय दलको नेता बन्न किन लालयित भए, धेरैको यो जिज्ञासा थियो । धेरैले देउवालाई पदलोलुपको आरोप पनि लगाए ।

केही विश्लेषकहरूको भने फरक टिप्पणी थियो । देउवा संसदीय दलको नेता बन्नुको संकेत हो– वर्तमान सत्ता पाँच वर्ष टिक्दै, तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै बाम गठबन्धन टुट्ने अनुमान र यही पाँच वर्षभित्रै आफू पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिअन्तर्गत देउवा संसदीय दलको नेता बनेका हुन् ।

संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव हुँदै गर्दा केही सांसदहरूसँग देउवाले पाँचभित्रै आफू प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्दै मन्त्री बनाइदिने आश्वसन बाँडेको भन्ने समाचार पनि आएको थियो । यसैगरी त्यतिबेला देउवालाई भोट दिएका संस्थापन इतरका एक सांसदको टिप्पणी थियो– शेरबहादुर सत्ता समीकरणका माहिर खेलाडी हुन्, वाम गठबन्धन विभाजन गरेरै पनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउने सामाथ्र्य राख्छन् तर प्रकाशमानसँग यो सामाथ्र्य छैन ।

देउवाको यो सामाथ्र्यका विषयमा त्यतिबेला महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिकट सांसदहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा देउवा र रामचन्द्र पौडेल सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा पनि तत्कालीन संस्थापन पक्षका कतिपय सांसदहरूले सत्तासमीकरणको खेलमा देउवाको ‘विशेष योग्यता’ को कदर गरेको देखिएको थियो ।

यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा चुनाव हार्नेहरूको बाहुल्य छ । चुनाव हार्नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासमीकरणमा सहभागी गराउने निर्णय दिँदैनन् भन्ने कुरा देउवाले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले देउवाले सांसदसमेत रहेका डा. रिजाल लगायतका नेताहरूलाई यो खेलमा सरिक गराएका हुन् ।

त्यतिबेला एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको पारो लगातार माथि चढिरहेको थियो । ओलीकै नेतृत्वमा आम निर्वाचन हुने निश्चित थियो । यसो हुनु कांग्रेसजनका लागि कति पनि रुचिकर थिएन । ‘ओली सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउने ताकत पौडेलले राख्न सक्दै सक्दैनन्, देउवाले यो ताकत राख्ने सम्भावना छ’ भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेसका अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पुगे ।

सुशील कोइरालाको निधनका कारण रिक्त रहेको संसदीय दलको नेता पदमा महाधिवेशन सकिनासाथ निर्वाचन भयो । त्यतिबेला संसदीय दलको अंक गणित पौडेलको पक्षमा थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि देउवालाई पौडेलले फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका थिए ।

पार्टी सभापति पदमा पराजित भए पनि संसदीय दलको नेतामा पौडेलले चुनाव जित्लान् भन्ने आकलन थियो तर सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने देउवाको योग्यताप्रति बहुसंख्यक सांसदहरू आशावादी देखिए । सत्ता समीकरणको दाउपेचमा पौडेल कमजोर रहेको ठहरमा अधिकांश सांसद पुगे । किन पनि पुगे भने राजनीतिक दाउपेच नजान्दा पौडेलले संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा मुखमै आएको प्रधानमन्त्री पद गुमाएका थिए ।

यता देउवाले भने संसदीय दलको नेता बनेको पर्सिपल्टै सत्ता समीकरण परिवर्तनको पासा फ्याँके । चार महिना बित्दा नबित्दै नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याए । त्यसको केही महिनापछि आफैँ प्रधानमन्त्री बने ।

अब यसपटक

जुन आकलनका साथ देउवा गत आम निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता बनेका थिए, त्यो पुष्टि हुने क्रममा रहेको चर्चा यतिबेला मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ । सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुग्दै गर्दा गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच लामो भेटवार्ता भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विशेषदूतका रूपमा सुवासचन्द्र नेम्वाङले गत आइतबार बुढानीलकण्ठ गएर देउवालाई भेटे । स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा नेम्वाङले देउवालाई ‘तत्कालका लागि गृह र अर्थ पाउने’ मानसकिता बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने अधिकांशले अहिलेको अवस्थामा सत्ता समीकरणको खेल कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुने धारणा राखेपछि देउवाले यस विषयमा कुनै कुरा नभएको जिकिर गरे ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलमा सभापति देउवा गत मागदेखि नै जुटेका हुन् । त्यतिबेला देउवा र प्रचण्डबीच लामो छलफल भएको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको अर्को खेमाका नेता डा. शेखर कोइरालासँग बालुवाटारमै भेट गरेका थिए ।

संविधानतः सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न मिल्दैन । ओली सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पुग्नलाग्दा नलाग्दै देउवा र प्रचण्डको भेटवार्ता संयोगमात्रै थिएन । गत मागदेखि नै तात्न थालेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको खिचडी यतिबेला पाक्ने तरखरमा पुगेको पो हो कि भन्ने अनुमान हुन थालेको छ । ओलीले यो खड्को केही महिनाका लागि टार्नसक्ने अनुमान गर्नेहरू पनि धेरै छन् ।

नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार ७४ वर्ष भए पनि जन्मकुण्डलीअनुसार भने देउवा ७७ वर्ष भइसके । यो पाको उमेर हो । उमेरका कारण पनि देउवा बाँकी तीन वर्ष धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

ज्योतिषीले आफूलाई सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको ठोकुवा गरिदिएको त देउवाले नै भनिसकेका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार ७४ वर्ष भए पनि जन्मकुण्डलीअनुसार भने देउवा ७७ वर्ष भइसके । यो पाको उमेर हो । उमेरका कारण पनि देउवा बाँकी तीन वर्ष धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विशेषदूत नेम्वाङले देउवासँग केकस्ता विषयमा कुराकानी गरे, प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश के थियो भन्ने सूचना दुबैतिरबाट गोप्य राखिएको छ । यो भेटवार्तामा देउवाले डा. मीनेन्द्र रिजाललाई अघि सार्नुको रहस्यबारे धेरैको ध्यान गएको छैन ।

यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा चुनाव हार्नेहरूको बाहुल्य छ । चुनाव हार्नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासमीकरणमा सहभागी गराउने निर्णय दिँदैनन् भन्ने कुरा देउवाले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले देउवाले सांसदसमेत रहेका डा. रिजाल लगायतका नेताहरूलाई यो खेलमा सरिक गराएका हुन् ।

यही आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘यो बेमौसममा नेपाली कांग्रेसलाई किन सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलमा मुछ्नु भएको हो’ भन्ने प्रश्न गर्दा देउवाले ‘मलाईभन्दा मीनेन्द्रजीलाई अली बढी थाह छ, उहाँसँग नै सोध्नोस्’ भनिदिए । केन्द्रीय समितिले बाङ्गाटेढा कुरा गरे पनि पार्टीका प्रायः सांसदहरूले सत्ता समीकरणको खेलमा आफूलाई साथ दिन्छन् भन्ने यर्थाथ देउवाले राम्ररी बुझेका छन् ।

चुनौतीका चाङ

नेपाली कांग्रेसले यतिबेला प्रतिपक्षमा रहँदा पनि लोकप्रियता बढाउन सकेको छैन । सामान्यतया दल सत्तामा रहँदा अलोकप्रिय हुने र प्रतिपक्षमा रहेको बेला लोकप्रिय हुने राजनीतिक नियम नै हो । यतिबेला स्वाभाविकरूपमा सत्तारुढ नेकपाको लोकप्रियता खस्केको छ । सँगै, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि लोकप्रियता खस्किएको छ । प्रतिपक्षको लोकप्रियता खस्कनु मुलुकको शासन व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत मानिँदैन ।

प्रतिपक्ष जहिले पनि मौजुदा सरकारको विकल्प हो तर यति वेला त्यस्तो विकल्पप्रति समेत आशावादी हुने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा लाभ लिने भनेको प्रतिगामी वा विद्रोही शक्तिले हो । यति वेला विद्रोही शक्ति विप्लव माओवादी जति उत्साहित छ, प्रतिगामी शक्ति राजावादीहरू पनि त्यतिकै आशावादी छन् ।

भ्रष्ट नेता र ठग कार्यकर्ताको सञ्जाल तोड्न नसकेकै कारण आफू अनिर्णयको बन्दी भएको पीडा सभापति देउवाले आफ्ना निकटस्थसँग पोख्ने गरेको सुनिन्छ ।