साँढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार-व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए, उनैलाई थाहा होला । तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल त परको कुरा जानकारीसमेत नुहने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ ।

समय घर्किसकेको छैन । मनमोहन र मदनहरुले उचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमान बाँचेका स्वाभिमानी पार्टी-पंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । समयमै सोचौँ ।

विज्ञापन

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले ७ महिनाअघि याे विषय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन् । उनले कुन सन्दर्भमा लेखिन्, सबै कुरा छर्लङ्ग । उनको समर्थनमा आम एमाले कार्यकर्ताले समर्थन जनाए पनि, नेतृत्वलाई चित्त बुझेन ।

दान प्रकरणमा सहभागी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि आफैंमा असैह्य विषय थियो । किनकी उनले एमाले पार्टीलाई घरबाट दरबारमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुरुप नै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टीका लागि दरबार बनाउन मौखिक सम्झौता गरिसकेका थिए ।

एकजना स्थायी कमिटी सदस्यको आपत्ति उनका लागि हजम हुने विषय थिएन । पाण्डेकै शैलीमा अर्की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पनि चर्को स्वरमा विरोध गरेपछि अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमार्फत ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न निर्देशन दिए, दुई महिलालाई र भीम रावलको साधारण सदस्यसमेत खारेज गरिदिए ।

आफूले गरेका गलत निर्णयलाई समेत ‘गज्जब हो’ भनिदिनुपर्ने मान्यता राख्ने ओली आलोचना र गालीको भेद छुट्याउने सामर्थ्य राख्दैनन् । स्वस्थ आलोचनालाई समेत गालीकै रुपमा बुझ्छन् उनी ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता सुशासन’ भनेर गफ दिएका ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना बित्दासमेत सुशासनको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘मेरो सरकारले सुशासन कायम गरेको छ’ भन्न चाहिँ पछि पर्दैनन् ।

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले दिएको ‘क्लिन चिट’लाई आधार मान्ने हो भने अब सुशासनको परिभाषा नै बदल्नु पर्ने हुन्छ ।

चाउरिँदै ओली

मीनबहादुरसँग दान लिनुलाई ‘जायज काम गरेँ’ भनेर दावी गर्ने ओलीसँग अरुका कुरा छाडौँ स्वयं एमाले कार्यकर्ताले समेत अपेक्षा गर्न छाडेका छन् । पछिल्लो समय पार्टीमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुँदै गएको महसुस् गरेका ओली आफैं चाउरिँदै गएका छन् ।

नयाँ वर्षको दोस्रो दिन बालुवाटारमा निलम्बित स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र ओलीको भेटघाट त्यही चाउरीपनको संकेत हो । ६ महिनाअघि आफैंले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका पाण्डेलाई ओली आफैंले फोन गरेर भेटघाटका लागि निम्ता गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीकै निम्तोमा बालुवाटार पुगेकी पाण्डेले लगभग ४५ मिनेट ओलीसँग साक्षात्कार गरिन् र फर्किइन् । अन्तिममा ओलीले पार्टीमा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।

नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘किन चाउरिस् मरिच, आफ्नै पिरोले ?’ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही थितिमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका कुरा छाडौं सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वले ‘बिचौलिया प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको दावी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मौनता साँध्नुबाहेक कुनै उपाय छैन । किनकी राष्ट्र बैंकमा गभर्नर  (पाए आफ्नै, नपाए देउवाको मान्छे) नियुक्त गर्नुछ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त खाली हुँदैछ, त्याे पनि आफ्नै भागमा पार्नुछ । नेपाल प्रहरीमा एआइजी नियुक्त गर्नै बाँकी छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कतिपय आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन बाँकी नै छ ।