ध्रुव केसी ।

पछिलो दुई दशकको सुरुवातमा नेपालको तराई-मधेश क्षेत्रमा मधेश आन्दोलन प्रबल भयो। यो आन्दोलन मुख्यतः मधेशी जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार, संविधानमा प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, र राज्य पुनर्संरचनाको माग लिएर सुरु भएको थियो। यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्यो र निम्न परिणामहरू देखिए:

विज्ञापन

1. अन्तरिम संविधान २०६४
मधेश आन्दोलनको दबाबपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयताको अवधारणा सुनिश्चित गरियो। नेपाललाई संघीय ढाँचामा विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो।

2. मधेशी अधिकारको मान्यता
आन्दोलनले मधेशी, जनजाति, तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र समावेशीताको मागलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो।

3. सरकारसँग सम्झौता
सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग २२ सूत्रीय सम्झौता गरी मधेशी जनताको मागलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गर्यो। यसमा चुनावी प्रतिनिधित्व, सरकारी निकायमा समावेशीता, र संविधानसभामा मधेशी मुद्दाहरू समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समावेश थियो।

4. संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४)
यस आन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसले नेपाललाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, र संघीय राज्य बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्यो।
महत्वपूर्ण प्रभाव:

– मधेश आन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको सीमांकन र सामुदायिक अधिकार को आधार बनायो।
– तर, यसले पूर्ण रूपमा मधेशी मुद्दाहरू समाधान गर्न नसकेकोले पछि पनि आन्दोलनहरू (जस्तै सन् २०१५-२०१६) चलिरहेको छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ। धेरै वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयन, सत्तारूढ गठबन्धनको अस्थिरता, दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दी, भ्रष्टाचार तथा जनतामा बढ्दो असन्तोष जस्ता विषयहरू राजनीतिक मञ्चको मूल केन्द्रमा रहेका छन्।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था:
1. सत्तारूढ गठबन्धनको अस्थिरता – विभिन्न दलहरूबीचको गठबन्धन बारम्बार बदलिँदै आएको छ, जसले नीति स्थिरता र कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।
2. भ्रष्टाचारको आरोप – पछिल्ला केही महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार प्रकरण (जस्तै: बिक्रि होल्ड, सोपानी प्रकरण, सुन तस्करी) ले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
3. प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको – प्रभावकारी प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर हुँदा सत्ताको आलोचनात्मक मूल्यांकन हुन सकेको छैन।
4. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ – संघीयता, समावेशिता, न्याय प्रणाली लगायतका पक्ष अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्।
5. जनताको मोहभंग – नेताहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ, खासगरी युवापुस्तामा निराशा बढ्दो छ।

अबको बाटो:
1. राजनीतिक स्थायित्व – सशक्त र स्थिर सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्य र पारदर्शी नीति आवश्यक छ।
2. सुधारवादी नेतृत्व – युवा, दूरदर्शी र इमान्दार नेतृत्वलाई अघि ल्याउने अभियान आवश्यक छ।
3. शक्तिशाली स्थानीय सरकारहरू – संघीय संरचनाको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ।
4. नागरिक सचेतना र दबाब – जनताले राजनीतिक जवाफदेहिता माग्नुपर्छ, निरन्तर निगरानी र दबाब आवश्यक छ।
5. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्राथमिकता – समृद्ध नेपाल बनाउने आधारभूत पक्षहरूमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।