काठमाडौं । नेपालले सगरमाथा संवाद आगामी जेठमा आयोजना गर्दै छ । यो संवादलाई नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका क्षेत्रमा कोशे ढुङ्गाको रूपमा साबित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

संवादमा सहभागिताका लागि विम्स्टेक सम्मेलनमै समेत निम्ता दिइएको छ । तर, सगरमाथा संवादमा छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नै नआउने निश्चित भएको छ ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्यण्डमा प्रायः मुलुकका प्रतिनिधिमण्डलसँगै भेटेका थिए । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रसँग उनले विषेश भेटवार्ता गरेका थिए । मोदीले ओलीसँग के कुराकानी गरे भन्ने विस्तृत सार्वजनिक नभएपनि दुवै नेताहरूले दुई देशको आपसी हितलाई केन्द्रमा राख्दै थप सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।

ओलीले मोदीसँगको भेटलाई अर्थपूर्णमात्रै भनेका छैनन्, मोदीसँगको संवाद नयाँ उचाइमा पुगेको समेत भनेका छन् । तर, सगरमाथा संवादमा मोदी नआउने ओली आफैले प्रस्ट पारेका छन् ।

ओलीले मोदीसँगको भेटलाई उपलब्धिको रूपमा अथ्र्याएपनि मोदीले थाइल्याण्डबाटै श्रीलङ्का गएर नेपाललाई नयाँ सन्देश भने पक्कै दिएका छन् ।

छिमेकी मुलुकले जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर मुद्दामा गर्न लागेको संवादमा सरकारको तर्फबाट केवल प्रतिनिधि पठाउने भनेका मोदीले किन नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेनन् भन्ने प्रश्न र शङ्काहरू भने उब्जिएका छन् ।

ओलीले मोदी नेपाल नआउने विषयसँगै आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा समेत केही संकेत गरेका छन् । ओलीले भनेका छन्, ‘ फुर्सद नमिलेर भारत भ्रमण नगरेको हो । काँडेतार लगाएर बन्देज गरिएको अवस्था होइन ।’

अर्थात् ओलीले यसपटक पनि भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पाएनन् । मोदीसँगको वान टु वान वार्ताको क्रममा समेत उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएन । यसले पनि भारत ओली सरकारप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने अवस्था देखाउँछ ।

ओलीले भारत भ्रमण गर्नु नगर्नु सामान्य विषय भएपनि भारतीय पक्षले नेपालमा कोही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै गर्ने निमन्त्रणा र पहिलो पटक भारतबाटै औपचारिक भ्रमण होस् भन्ने चाहना राख्ने विषय कतै लुकेको छैन । तर, भारतले ओलीलाई निमन्त्रणा नदिएर एकखाले पर्खाल खडा गर्न चाहेको देखिन्छ ।

ओलीले आफू फुर्सदमा नभएकै कारण भारत भ्रमण हुन सकेन भन्दै अर्को रोचक दाबा गरेका छन् । भारतले औपचारिक निमन्त्रणा नै नदिई जाने कुरा पनि भएन् । तर, केही संकेत मिलेकै कारण ओलीले समयको विषय उठाएर भारतले गरेको व्यवहारको प्रस्ट संकेत भने दिएका छन् ।

गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कुम्भमेला पनि ओली–मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यस द्विपक्षीय भेटघाटले नेपाल र भारतका बीचमा सदियौँदेखि रहिआएको सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन सार्थक हुने विश्वास थियो ।

साथै नेपाल भारतबीचमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सहमतिसमेत हुने भनिएको थियो । तर, दुई देशबीच उच्चस्तरको भ्रमण आदानप्रदान हुन सकेन ।

ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको भारत भ्रमण गराउन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले प्रयत्न गरिरहेकी छन् । तर, नौ महिनासम्म ओलीले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मोदीको सम्बन्ध बिग्रिएको २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेदेखि हो । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राख्न नहुने अडानमा मोदी थिए । त्यसमा सहमति नजुटेसम्म संविधान जारी नगर्न दबाब दिन उनले विदेश सचिव जयशङ्करलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएका थिए । तर, तीन मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नमिलेका कुरा संशोधन गर्दै जाने तर संविधान तत्कालै जारी गर्ने पक्षमा उभिए । त्यसैको असन्तुष्टि पोख्न भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो ।

सीमा नाकामा अवरोध हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए पनि त्यसले नाकाबन्दीकै रूप लिँदा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । भूकम्पले तहसनहस भएको बेला लागेको अमानवीय नाकाबन्दीको उनले सामना गरे । भारतीय अतिवादको चर्को प्रतिवाद गर्दै उत्तरी नाका खोल्न चीनसँग सम्बन्ध बढाए ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिएको त्यो बेला नेपालले सैनिक कूटनीतिको प्रयोग गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमणले नाकाबन्दी खुकुलो पार्दै हटाउन र सम्बन्ध सुधारमा मद्दत गरेको मानिन्छ । भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गरेका थिए ।

ओलीसँग भारत नाखुस हुनुको अर्को कारण नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा हो । ओली नेतृत्वको सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेकसहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी मात्र गरेन, संघीय संसदबाट सहमति जुटाएर सर्वसम्मत संविधान संशोधनसमेत गर्‍यो । यसलाई ओलीसँग मोदीको सम्बन्ध बिग्रिनुको मुख्य कारण मानिएको छ ।

दुई देशले आपसी संवादबाट सीमा विवादलगायत आपसी समस्या समाधान गर्ने भन्दै आए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । बर्सौँ पुराना समस्या समाधानका लागि अहिले कूटनीतिक पहल र संवादको कमी देखिएको छ ।