पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजार साथै ग्रामीण बजारहरुमा समेत नापतौलमा ठगी, कालोबजारी र गुणस्तरहिन सामानहरुको विक्रि वितरण हुँदा समेत सरोकारवाला निकायहरु मौन बसेका छन् ।

स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको भन्दै संघ र प्रदेश मातहातका निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा बजारमा नापतौलमा ठगी, गुणस्तरमा ठगी तथा कालोबजारी बढेको हो । ‘स्थानीय बजारमा अनुगमन गर्नका लागि स्थानीय तहरुलाई अधिकार दिएको हुन्छ’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पर्वतका प्रमुख मुना अधिकारीले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहले प्रभावकारी अनुगमन गरेको पाईदैन, जसले गर्दा बजारमा अनियमितता बढेको छ ।’

विज्ञापन

उहाँका अनुसार बजारमा ठगी बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेका कारण जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरेको र अहिले बजारमा केही सुधार भएको बताउनुभयो । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने उपभोक्ताहरु ठगिएको, गुणस्तर हिन सामानको विक्रि वितरण बढेको भन्दै उजुरी आउने गरेको पाईएको छ ।

बजारमा हुने ठगी र कालोबजारी रोक्न प्रभावकारी अनुगमनका लागि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायाण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । ‘बजार अनुगमन देखाउन मात्रै गरिने भएकाले बजारमा अनियमितता बढेको पाईएकाले अब कारवाही सहित अगाडी बढ्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

बजारमा ठूला पसलहरुदेखि साना पसलेसम्मले गुणस्तर र नापतौलमा ठगी गर्ने गरेको पाइएको र केही उद्योगहरु अनुज्ञापत्र वाहेक नै चलेकाले त्यस्ता उद्योगहरुलाई सिल गर्नेसम्मका कारवाही अगाडी बढाइने उहाँको भनाई छ ।

पछिल्लो समयमा सदरमुकाम लगायत मुख्य बजारक्षेत्रका पसलमा पनि मूल्य सूची नराख्ने, कम तौलको सामान विक्रि गर्ने, मिसावट गर्ने, गुणस्तरहीन एवं उपभोग गर्ने समय सकिएको सामान विक्री हुने गरेको भएपनि नाम मात्रैको अनुगमन हुने गरेको छ ।

यसैगरि औषधि, दुध तथा मासुजन्य पसलहरु र मिष्ठान्न पसलहरुमा समेत गुणस्तरहीन हुने मिसावट हुने गरेकाले नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा तिनको समेत अनुगमन गरेको पाईँदैन । ’स्थानीय तहहरुले काम नगरेपछि हामी अनुगमन गरेर भएपनि बजारमा हुने अनियमितता रोक्छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भन्नुभयो– ‘राज्य निदाएर बस्न भएन ।’
अहिले बजारमा मूल्य समेत एकरुपता छैन ।

बजारमूल्य व्यापारीले आँफूखुशी लिने गरेको पाईन्छ । पसलैपिच्छे मूल्य फरक भएकाले सामान किन्न समेत उपभोक्तालाई सहज छैन । उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, चिनी, तेल, बेसार आदिमा मिसावट सामान्य भैसकेको भएपनि अनुगमन गर्ने निकायले भने यस्तो सामान कहिल्यै नदेख्ने गरेको उपभोक्ता रमेश शर्मा तिवारीको भनाई छ ।

उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन कानून नभएका पनि होईनन् भएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै यसको प्रमुख कारक भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १ ‘ख’ मा सेवा तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य गुण परिमाण शुद्धता गुणस्तर आदिका बारेमा सूचित हुने अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।