पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य बस्तु उत्खनन् र निकासीमा कडाई गरेको छ । गाउँपालिकाले नदीमा ‘हेबी ईक्यूप्मेन्ट’ प्रयोग गरि हुने अबैध उत्खनन् रोक्न यस्तो कडाई गरेको हो ।

कालीगण्डकी नदीमा असार, साउन र भदौमा बढि बालुवा आउने भएकाले अबैध उत्खनन्, संकलन र ओसारपसार हुने गरेको थियो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन संकलन र व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाईने व्यवस्थालाई गाउँपालिकाले कडाई गरेको हो ।

विज्ञापन

गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै ३ दिन भित्र कालीगण्डकी नदी किनारको आसपासमा राखिएका उत्खनन्मा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजार हटाउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न कालीगण्डकी नदी नजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्स्काभेटर, जेसिबी, ट्रिपर लगायतका साधन हटाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

‘नेपाल सरकारको संघीय कानून, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको कार्यबिधी अनुसार नै हामीले उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसारमा बन्देज लगाएका हौं’ उहाँले भन्नुभयो–‘३ दिनभित्र नदी किनारबाट मेसिनरी औजार नहटाएमा आर्थिक ऐन बमोजिम जरिवाना गर्छौं ।’

कालीगण्डकी नदीमा वर्षायाममा हुने अबैध उत्खनन्का कारण प्रत्येक वर्ष स्थानीयवासी, प्रहरी र व्यापारीबीच विवाद हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले दर्तावाला फर्मबाट भ्याट बिलमार्फत खरिद भई गाउँपालिका क्षेत्रमा निकासी भएको नदीजन्य पदार्थलाई भने विक्रि गर्न दिने भएको छ । निकासी शुल्क बापतको रकम असुल गर्ने तर, भ्याट बिलबिना निकासी भएमा जफत गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रका अनुसार जरिवाना शुल्कमा पहिलो पटकमा ट्याक्टरलाई पहिलो पटक रु. १५ हजार, ट्रिपरलाई रु. २५ हजार, ब्याक हो लोडरलाई रु.३५ हजार र जेसिबीलाई रु. ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । पहिलो पटकको लागि यो शुल्क राखिएको र अटेर गरी दोहो¥याएर भेटिएमा पटकैपिच्छे जरिवाना शुल्क दोब्बर हुँदै जाने बताइएको छ ।

निकासी शुल्क करमा भ्याटसहित ट्याक्टर भ्यानको रु.७ सय, ट्रिपर सानो, मझौला र ठूलोको क्रमशः रु १४ सय, रु.२१ सय, रु.२८ सय र ट्रिपर हेभी डबल क्याबिनको रु.३४ सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको शुल्कअनुसार बुझाउन अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई नियमानुसार जरिवाना सरह रकम असुल गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ ।
गोरखापत्र