कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

न्यायाधीश राउतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट धार्मिक, पर्यटकीय, पर्यावरणीय लगायत सबै क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले रोक्नुपर्ने आदेश गरेका छन् भने न्यायाधीश फुयालले वातावरणीय संरक्षणका प्राथमिक काम हुनै बाँकी रहेकाले उक्त आयोजनाका प्राथमिक काम रोक्न नपर्ने भन्दै राय बझाएका छन्।

विज्ञापन

न्यायाधीश राउतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्दा हजारौं मानिसको आस्थामा भावनात्मक चोट पुग्ने, उल्लिखित संवैधानिक वा कानुनी (धार्मिक तथा वातावरण सम्बन्धी) व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी डाइभर्सन गर्न मिल्दैन।’

न्यायाधीश फुयालले भने कालीगण्डकी नदीसँग धार्मिक आस्था जोडिएको र त्यहाँको वातावरणीय संरक्षण हुनुपर्नेमा आफ्नो फरक राय नभएको बताएका छन्। तर परियोजनाका प्राथमिक काम रोक्नु नपर्ने उनको आदेशमा उल्लेख छ।

‘प्राचीनता, धार्मिक महत्व र आस्था तथा वातावरण र पर्यावरणलाई यथोचित संरक्षण गर्दै उक्त नदीमा कुनै आयोजना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको मात्र नभई धार्मिक आस्था, वातावरण र विकासबीचको समन्वयको कुरा हो,’ न्यायाधीश फुयालको आदेशमा उल्लेख छ, ‘कालीगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक डिपिआर मात्र तयार भएको र वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी नै रहेकाले रिट निवेदनमा उठाइएका कतिपय विषय वातावरणीय अध्ययनपछि उजागर हुने र आयोजनाका उपभोगकर्ता वा नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीय जनसहभागिताका आधारमा समेत सम्बोधन हुने हुँदा आयोजनाका प्रारम्भिक कार्यहरू नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन। ‘

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले डाइभर्सन गर्ने आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

कालीगण्डकी डाइभर्सन निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको महत्वाकांक्षी आयोजना हो। उनले कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जाको राम्दीदेखि साढे २ किलोमिटर तल बाँध लगाएर २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत् तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना बनाएका थिए। यसबाट १२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने पौडेलको दाबी छ।

यो कार्यक्रम उनले बजेटमा पनि उल्लेख गरेका थिए। असार १२ गते पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि फेरि कालीगण्डकी डाइभर्सनको बहस चलेको थियो।

तर यो आयोजनाको गण्डकी प्रदेश, त्यहाँका राजनीतिक दलका नेता र सर्वसाधारणले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र बहालवाला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले समेत यसको विरोध गरेका थिए।