काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक सवारीसाधनको २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा संचालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत र तराईमा संचालन हुने मालवाहक सवारी साधनको २६ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेको हो।
विज्ञापन



यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर समायोजन सम्वन्धी गरेको अध्ययनले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै भाडा वृद्धि गरिएको हो।
असार २७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले स्वीकृति दिएपछि विभागले सूचना जारी गर्दै भाडा वृद्धि गरेको हो।
विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा भाडादर समयोजन सम्वन्धी अध्ययन भएको थियो। अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख १६ गते नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो। महामारीमा भाडा बृद्धि गर्दा आलोचना हुने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन। प्रतिवेदन अनुसार १३ वटा इन्डिकेटरलाइ आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको छ।
सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा,कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, सम्भार/मर्मत खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मुल्य ह्रास, अरु खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिक्यान्ट लगायतका १३ इन्टिकेटरलाइ आधार मानिएको छ। विभागले २०६५ मा फागुनमा पहिलोपटक वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो।
पछिल्लोपटक २०६९ सालमा भाडादर समायोजन भएको थियो। विभागका अनुसार २०६५ देखि २०६९ सम्म आइपुग्दा चार पटक भाडादर समायोजन भएको छ। पछिल्लो ९ बर्ष भने वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिलाइ मात्र आधार बनाएर भाडादर बढाउने गरिएको छ।
कानुन अनुसार पेट्रोल/डिजेलको मुल्यमा ५ रुपैयाँ तलमाथि भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, २०६९ देखि अहिलेसम्म त्यसरी भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन। भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत बाकी अवयवहरुलाइ आधार मानिन्छ।
निर्देशक पौडेलका अनुसार लोकल रुटको भाडादर समायोजन सम्वन्धी अधिकार प्रदेशहरुमा रहेकाले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने ट्रक, सार्वजनिक र अन्य सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० र अनुसूची ९ को बुँदा नं १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भाडादर समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागको असार २९ गते बसेको बैठकले भाडादर समायोजन गरेको हो। हिजैदेखि लागू हुने गरी भाडादर बढाइएको छ। हालसम्म चढ्ने बित्तिकै १५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्थ्यो। अब २८ प्रतिशत बढाउँदा करिव २० रुपैयाँ (१९ रुपैया २० पैसा) तिर्नुपर्छ।
हिजोदेखि भाडादर बृद्धि भएको हो जबकि नयाँ सरकार गठन राति ८ बजेभन्दा पछिमात्र भएको थियो। सत्ताबाट जाँदाजाँदै ओली सरकारले मूल्यवृद्धि गरेको हो।
हेर्नुस् सूचना
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु