काठमाडौं :पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा लिखिज जवाफ पेश परेका छन्। उनले मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने प्रस्ताव कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा निर्णय हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगमा पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले असल मनसायका साथ उक्त प्रस्तावहरू स्वीकृति भएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञापन

अभियोगमा पत्रमा माधव नेपालले पेस गरेको बयान यस्तो छ-
म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनु भन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भईसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भए पश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्री परिषदले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरु समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्ने कुरा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्री परिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृती दिएको हो । उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भईसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन । गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागत रुपमानेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भई मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरीन्छ, मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बंधित मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम रजग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाईदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होईन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन भन्ने समेत व्यहोराको माधव कुमार नेपालको कागज ।