प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिती पर्वतले १४ बुँदे माग सहितको ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लाई सम्बोधन गर्दै प्रेस सेण्टरले पत्रकारिताका समस्या र समाधानका उपायहरु सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेल लाई उक्त पत्र बुझाईएको हो । प्रेस सेण्टर नेपाल पर्वतका अध्यक्ष निर्मल पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्ष प्रनिश गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष राजवावु पिसी, सहसचिव सन्देश लामिछाने मार्फत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको हो ।

विज्ञापन

ध्यानाकर्षण पत्र वुझ्दै सहायक प्रजिअ पौडेलले प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिती पर्वतले राखेका माग हरु जायज भएको भन्दै जिल्लामा कार्यन्वयन प्रकृया लाई अगाडी वढाउन पहल गर्ने र सरकार समक्ष यी मागहरु पेश गर्ने बताउनुभयो । यस्तै प्रेस सेन्टर नेपाल पर्वतका अध्यक्ष निर्मल पौडेलले परिवर्तन र समाज रुपान्तरणका साझा मुद्दाहरुमा हरदम लागि परिरहेको अवस्थामा विभिन्न वहानामा विभिन्न पक्षले प्रेस सेन्टर पर्वत प्रति गर्दै आईरहेको क्रियाकलाप निन्दनिय भएको बताउनुभयो । साथै समाचार संकलनका लागि हिँडिरहेको अवस्थामा पत्रकार लाई दुख दिने, नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्यामेरा फालिदने,मोवाईल जफत गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु केही पक्षवाट हुनु दुखद भएकोमा खेद प्रकट गर्नुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा आम श्रमजिवी पत्रकार र सञ्चार जगतले भोगिरहेका तमाम समस्या उल्लेख छन् । सेण्टरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गरेकोमा धन्यबाद दिईएको छ । समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने नीतिमा अनलाईन लाई पनि समेटेको र यसको कार्यान्वयनमा जोड दिईएको छ । भष्ट्रचारविरुद्ध सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको र कारवाही प्रक्रियामा पनि सरकारको दृढता कायमै रहोस भन्ने अपेक्षा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता तथा जनपक्षिय उपलब्धीहरु थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि परिवर्तन पक्षिय शक्तिको एकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । विगतका कमजोरी सच्चाएर सरकारले उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

प्रेस सेण्टरले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सबै प्रदेशमा सरकारी कर्मचारी वाहेकको व्याक्तिलाई प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिन माग गरिएको छ ।

पछिल्लो समय साईवर कानुन लाई जोडेर पत्रकार र आमसन्चार माध्यमलाई प्रहरी प्रसासनले अनावश्यक दुख दिने, विभिन्न वाहनामा धरपकड गर्ने कार्य जारी रहेकाले यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचार प्रति गुनासो भएमा सम्बन्धित निकायमा जान सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसो नगरि साईबर कानुनको हवला दिएर सञ्चारमाध्यममा त्रास उत्पन्न गराउने गरेकोमा आपत्ति जनाईएको छ ।

सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका पत्रकारको निशुल्क उपचार, कोरोना संक्रमणको बेला श्रम समस्यामा परेका पत्रकारका लागि लेखनबृतिको वितरण, न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि र लागु गर्न, सञ्चारसंस्था दर्तामा रहेको झण्झट हटाउन, सरकारी तथा नीजि माध्यममा काम गर्ने सबै पत्रकारको राजेगारीको ग्यारेण्टि गर्न आग्रह गरिएको छ । सबै श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न र सबै पत्रकारको पहुँचमा कार्यक्रम लैजान माग गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको समयमा सञ्चारकर्ममा खटिएका पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने ,विभिन्न वाहनामा सञ्चार गृहले पेशावाट निकाल्ने लगायत समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने,पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धीका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न सरकार संग माग गरिएको छ । नयाँ प्रविधिको विकास संगै विश्व डिजिटल क्रान्तिमा अगाडी बढीरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको प्रयोग र विस्तारमा सहजता ल्याउन तथा हरेक नागरिकमा यसको पहुँच पु¥याउने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गर्दै डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग हुने सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

अहिले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र नेपालको परिवर्तनको ऐजेण्डा विरुद्ध संसद भित्र र वाहिर विभिन्न कोणवाट प्रहार भैरहेको अवस्थामा जनयुद्ध परिवर्तन र शान्ति प्रकृया प्रतिको प्रहार नेपाल र नेपाली जनताको दीगो विकास सुशासन र समृद्धीको चाहना माथीको प्रहार भएकोले यस्ता कृयाकलाप र प्रवृती लाई सरकारले गम्भिरता पुर्वक लिएर आवश्यक कदम चालोस भन्ने प्रेस सेण्टरले माग गरेको छ ।