अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पारित गर्ने सीमा घर्कँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ।

अमेरिकाले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनाएको लिखित प्रतिवद्धतालाई आधार मान्दै फेब्रुअरी २८ सम्म एमसिसी संसदबाट पारित नभए फिर्ता हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अमेरिकी अधिकारीले एमसिसी फिर्ता गर्ने कुरा मात्रै गरेका छैनन्, यसले नेपाल-अमेरिकाको दशकौं पुरानो सम्बन्धमा पनि परिवर्तन हुने बताएका छन्।

विज्ञापन

एमसिसी पारित गर्न अमेरिकीहरूले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि दबाब परेको छ। कांग्रेस सुरूदेखि नै एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छ र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। एमसिसीबारे पार्टीभित्र एकमत भए पनि देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति खोज्न भने कठिन छ। किनकी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमसिसी परिमार्जन नगरी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस भने सकेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमतले एमसिसी पारित गर्ने नभए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर भए पनि पारित गर्ने पक्षमा पुगेको छ।

त्यसका लागि सभापति देउवाले पार्टीभित्र छलफल अघि बढाएका छन्। बिहीबारबाट सुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा देउवाले एजेन्डामै नभएको एमसिसीबारे छलफल गराए।

कांग्रेसमा सभापतिसँग छलफल गरेर महामन्त्रीले बैठकका एजेन्डा पेस गर्छन्। बिहीबार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ९ एजेन्डा छलफलका लागि पेस गरेका थिए।

कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र शर्माले बैठकमा आलोपालो एजेन्डा पेस गर्ने गरेका छन्।

महामन्त्री शर्माले स्थानीय चुनाव तयारी, संगठन सुदृढीकरण एवं निर्वाचन तयारी केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान अघि बढाउने, सभापति पद रिक्त भएका भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थालाई गतिशील बनाउने, भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाको विधान स्वीकृत गर्ने, केही नयाँ भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्ने एजेन्डा छलफलका लागि पेश गरेका थिए।

साथै अधिवेशनमा थाती राखिएका क्रियाशील सदस्यको व्यवस्थापन, नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण, केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन, बाँकी केही क्षेत्र तथा पालिकासहित १६ जिल्ला अधिवेशन मिति घोषणालगायत एजेन्डा पनि पेश गरिएको थियो।

यी पूर्वनिर्धारित एजेन्डाबाहेक सभापति देउवाले अर्को एजेन्डा पनि छलफलमा ल्याए- एमसिसी। लिखित एजेन्डामा समावेश नभएको एमसिसीबारे सभापतिले नै राय तथा सुझाव मागेपछि बिहीबारबाट यसबारे कांग्रेसले घनिभूत छलफल अघि बढाएको छ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि बिहीबार बिहान अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गरेका थिए। डोनाल्डले बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि फोन गरेका थिए।

बिहीबारको बैठकमा एमसिसीबारे कांग्रेस नेताहरू आफ्ना धारणा राखेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका रामशरण महतले लामो कुरा राखे। उनले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र यसबारे जनमानसमा भ्रम रहेकाले भ्रम चिरेर जानुपर्ने कुरा राखेका थिए।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले एमसिसीबारे पार्टी बैठकमा छलफल गरिएको बताए। एमसिसी पारित गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘एमसीसीको बारेमा जनतामा गएर सम्झाउने हो। यो नेपालका लागि राम्रो हो। कुनै अमेरिकी सेना यहाँ आउने होइन। यो विद्युत र सडक विस्तारका लागि हो भन्ने कुरा भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमसिसी यहाँकै नियम कानुनअनुसार अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग हो। त्यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ जोडिएको छैन। यो राम्रो हो। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ।’

उनले पार्टीले एमसिसीलाई पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताएका थिए।

‘हाम्रो मुख्य कुरा एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने। एमसिसीलगायत अन्य ९ प्रस्तावमा शुक्रबार दिउँसो बस्ने कार्यसम्पादन समितिमा पनि छलफल हुनेछ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत असोजमा एमसिसी चार/पाँच महिनाभित्र पास गर्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए।

माओवादीभित्र एमसिसीबारे एकमत नहुँदा अहिले भने प्रचण्डले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। प्रचण्ड नै अनिर्णित भएकाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि एमसिसी अहिले नै अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले संसदमा एमालेले गरिरहेको अवरोध हटाएर र सहमति बनाएर मात्रै एमसिसीबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।

कांग्रेसभित्र अहिले सभामुख सापकोटाले एमसिसी टेबल गर्न रोके भने के गर्ने भन्ने विकल्पमा समेत छलफल हुन थालेको छ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसी अघि बढाउने पक्षमा उभिएनन् भने सत्तारूढ गठबन्धन भत्कन सक्छ। गठबन्धन भित्रका ५ दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा यसअघि नै एमसिसीका पक्षमा छैन।

माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने एमसिसी सम्झौता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। तर अमेरिकाले अब एमसिसीका बुँदा संशोधन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रष्टाइसकेको छ।

सत्ता घटक जसपा एमसिसी पारित गरेर जानु पर्नेमा छ। माओवादी, समाजवादी र एक सांसद रहेको जनमोर्चाको सहयोगबिना एमसिसी पारित हुन सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा देउवाले अर्को कदम चाल्न सक्छन्। त्यो भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ लिएर एमसिसी पारित गर्ने हो। संसदका कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९८ जना सांसद छन्। एमसिसी बहुमतले पारित गरे पुग्छ। १३८ जना सांसद भए बहुमत पुग्छ। कांग्रेस र एमाले मिले भने पनि बहुमत पुग्छ।

‘एमसिसी अघि बढाउन प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहेनन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एमालेको सहयोग लिने हो,’ देउवानिकट कांग्रेसका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आयो भने गठबन्धन भत्कन्छ। तर सरकार भत्कँदैन। सरकार त चुनावी सरकार भइसक्यो, अब नयाँ सरकार बन्ने संविधानको अर्को बाटो छैन, यही सरकारले चुनाव गराउँछ।’

कांग्रेसमा देउवाइतरका अधिकांश नेता अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म लैजान चाहँदैनन्। एमसिसी पारित गर्दा एमालेले साथ दिएमा गठबन्धन पनि भत्कने र चुनावमा एक्लाएक्लै भिड्ने पक्षमा कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरू छन्।

एमालेले एमसिसीमा सहयोग गर्ने भयो भने सभामुख सापकोटाको भूमिका के रहन्छ भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको ती नेता बताउँछन्।

‘प्रचण्ड एमसिसीमा सकरात्मक देखिएनन् भने सभामुख सापकोटाले पनि एमसिसी संसदमा टेबल गर्न रोक्न सक्छन्। तर त्यस्तो अवस्था आए एमालेले आफ्ना सांसद कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँछ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले दाबी गरे, ‘सभामुखलाई महाअभियोग ल्याउनेबित्तिकै उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ। सभामुख नभएका बेला उपसभामुखले बैठक चलाउने हो तर उपसभामुख रिक्त छ। त्यस्तो अवस्थामा जेष्ठ सदस्यबाट संसद बैठक चल्छ र त्यहाँ एमसिसी टेबल गरेर पारित हुन्छ।’

पार्टी सबै विकल्पमा खुला भए पनि माधव नेपाल र प्रचण्डले एमसिसी पारित गर्न साथ दिने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

‘पछिल्लो समय प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि सकारात्मक भएका छन्। गठबन्धनकै बहुमतमा एमसिसी पारित हुने दिशामा गएको देखिन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।