: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले पूर्णता पाएसँगै प्रदेशको समुन्नति र समृद्धिको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद् र सचिव जनताप्रति तथा मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनाले लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार अगाडि बढ्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञापन

सरकारका व्यवहार, शैली, आचरण, कार्यसम्पादनसहित प्रत्येक क्रियाकलापमा जनताको आँखा तथा सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालको निगरानी रहने भएकाले त्यसमा सबैलाई सचेत हुन भनिएको छ।

निर्देशनमा सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै जनतालाई प्रजातान्त्रिक लाभको न्यायोचित वितरण गर्न दत्तचित्त रहेको बताउँदै जनता सरकारको दैलोमा होइन कि सरकार जनताको दैलोमा पुगेको आभास नागरिकले गर्नुपर्ने, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबमोजिम सरकारले चलेकाले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिव व्यावसायिक, परिणाममूलक र मापनयोग्य कार्य योजना तयारी पारी कार्यसम्पादनमा लाग्नुपर्ने, श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित अवधिमा पूरा गर्न क्षमता र सामर्थ्यको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ।

नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले खोप प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने, लगानी र व्यवसाय अनुकूल वातावरण निर्माण गरी  निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकार आतुर रहेकाले तुलनात्मक लाभ र

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रको पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने, पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वको भावनालाई मूर्त रूप दिन खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै मन्त्रालयको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउँदै मातहतका निकाय, समिति र संरचनाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्थालाई यसै वर्षदेखि अन्त्य गर्ने तथा अन्य प्रदेशका असल अभ्यासको सिको गर्दै गण्डकीका सम्भावना र सबल पक्षको उपयोग गर्ने, विपद्का

सम्भावित जोखिमको पहिचान र पूर्वानुमान गरी त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनमा सजग रही नागरिकको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना लगायतका बढी महत्त्वका कार्यक्रमहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने,  शीघ्र सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीको सबै मन्त्रालय तथा आफू सम्बद्ध निकायहरूमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ।

खरिद इकाई गठन गर्ने, खरिद कार्य योजना बनाउने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य साउन महिनाभित्र सक्ने र बोलपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने कार्य भदौ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको परिणाम सहितको प्रगति प्रतिवेदन महिना समाप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

कार्यालयमा तत्कालै पठाउने, कोरोना महामारीले थलिएका आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा सामाजिक क्षेत्रको जगेर्ना गर्न आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई केन्द्रित गर्ने, संविधानले दिएको जिम्मेवारी तथा नागरिकले सरकारसँग राखेका अपेक्षा पूरा गर्न विशेष ढङ्गबाट परिचालित हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

निर्देशनको १६ औँ बुँदामा कोरोना महामारीको पिडामा परेका गरिब, असहाय तथा असक्तहरूको जीवन रक्षाको विशेष पहल गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा एकता कायम गरेर सबै लाग्नुपर्ने र १७ औँ बुँदामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवको क्षमताले प्रदेशको कार्यसम्पादन स्तर राम्रो र परिणाममुखी बनाउन सबै सक्रिय र सकारात्मक बन्नुपर्ने भनिएको छ।