काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको अधिवत्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

विज्ञापन

“वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यसमा हामीले पनि छुट्टै रिट दर्ता गराएका थियौ । यससँगै हामी पनि सफल भएको अनुभुती भएको छ ।” उनले भने ।

मुद्दाको विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहसमेत रहेको छन् ।