काठमाडौं: नेकपा (एमाले) को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको छ। सिंहदरवारमा बसेको बैठकले २०७५ जेठ २ गतेअघिकै कमिटीमा फर्कने र नेकपा हुँदा एमालेका नेता जुन कमिटीमा थिए त्यसैमा कायम हुनेलगायतका सहमित गरेको छ। पार्टीको अन्तर्विरोध पार्टीभित्रै हल गर्नेगरि सहमति भएको हो।

सहमतिको पहिलो बुँदामा पार्टीको विवाद अन्तर्विरोधलाई विधिसम्मत ढंगले हल गर्ने उल्लेख छ।

विज्ञापन

‘कतिपय सन्दर्भमा कटूतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरुलाई पार्टीभित्र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ,’ सहमतिमा भनिएको छ।

दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने सहमति भएको छ।
यस्तै, एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाही स्वतः बदर हुने कार्यदलको सहमतिमा उल्लेख छ।

२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी त्यागेर एमालेमा रहने निर्णय गरेका नेताहरुलाई स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा नै राखिने सहमतिको अर्को बुँदामा उल्लेख छ।

‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ,’ सहमतिमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिने पनि सहमति भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा अघि बढने सहमति भएको छ।

जनसंगठन तथा सदस्य नवीकरण र महाधिवेशनबारे विवाद हुने भएकाले कार्यदल गठन गरिने पनि कार्यदलले निर्णय गरेको छ। ‘पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ। निर्णय अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने पनि निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सहमतिको नवौँ बुँदामा पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा समझदारी कायम गर्ने उल्लेख छ।

‘पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ।

कार्यदलका निर्णयलाई कार्यावन्यनका लागि स्थायी कमिटी बैठकको आयोजना गरिने पनि सहमति भएको छ।