पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आइतबार राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष उनले संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा बुझाएका हुन् ।

आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर सोमबार मतदान हुने कार्यसूची रहेको बेला उनले पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम ३ दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

विज्ञापन

संविधानको यो धाराअनुसार अब प्रदेशसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ । यसो त, यसभन्दा अगाडी नै कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २८ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको यस प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक छ । गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाले पनि साथ दिने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव पास हुन ३१ मत (बहुमत) आवश्यक हुन्छ । राजमो र जसपाले गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ । आइतबार पनि सबै दलका नेता तथा सांसद प्रदेशसभा सचिवालयमा सहभागी थिए । आ–आफ्नो दलको बैठक बस्दै सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए ।

यसरी हठात् अन्त्य रिएको थियो प्रदेशसभा बैठक

प्रदेशसभा बैठक वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । विशेष अधिवेशन वैशाख १३ देखि सुरु भएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले वैशाख १ कै मध्यरातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । चैत २५ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ दिन चल्यो । वैशाख १ मा जनमोर्चा र २ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

वैशाख २ मै तीन दलले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष निवेदन बुझाए । सोअनुसार शेरचनले वैशाख १३ मा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । विशेष अधिवेशनको पहिलो दिनमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । १४ को बैठकमा सत्तारुढ दलले सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो । १५ गते दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित भएर संचालन भएको बैठकमा राजमोका सांसद खिमविक्रम शाही उपस्थित नभएपछि राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सांसदको खोजी गर्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

थापाले सांसदको अवस्था सार्वजानिक नभएसम्म संसद स्थगित गर्न माग राखेकी थिइन् । जनमोर्चाको मागअनुसार संसद बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो । सांसद शाही पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा भेटिए । लामो प्रयासपछि संसद बैठक गर्ने सहमति जुटेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकको अघिल्लो दिन राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारको बाटो खुलेको हो । अब कांग्रेसका नेपालीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसमेत मिलाउँदा बहुमत पुग्ने र सरकार गठनको बाटो खुल्ने अवस्था देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङेसहित एमालेका २७, सभामुखसहित माओवादीका १२, कांग्रेसका १५, जसपाका २ र राजमोका ३ सांसद छन् ।