काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको बिहीबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

विज्ञापन

२५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तयार पारेको बताए ।

‘त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एकजना व्यवस्थापनको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो,’ अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘२५० मेगावाट बिजुली कम भएपछि व्यवस्थापन गरेर बिजुली दिन सकिन्छ ?’

कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो भनेर गलत प्रचार गरिएको उनको भनाइको आशय देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।’

मुख्यमन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षका नेता पोखरेलको लोडसेडिङ सम्बन्धी धारणा उनकै शब्दमा :

नाकाबन्दीमा अडान लिएर जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभयो । नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा सबैभन्दा बढी स्वागत–सत्कार पाउनुभयो । नेपाल–भारतका बीचमा सुल्झन नसकेको धेरै प्रश्नहरूमा सहमति भए । १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नका लागि विज्ञ समूह गठन भयो । कलकत्ता बन्दरगाहको विकल्पको रुपमा अर्को बन्दरगाह पायौं ।

आज मुलुकमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, यो त्यही भारत भ्रमणका क्रममा गरिएका विद्युत खरिद सम्झौताको परिणाम हो । भारतसँग झण्डै दुई सय, अढाई सय मेगावाट बिजुली किन्ने हामीले त्यसपछि गर्‍यौं । जसकाकारणले गर्दा १८–१८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्यहुने स्थिति उत्पन्न भयो ।

त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एक जना व्यवस्थापकको व्यवस्थापनको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो । २५० मेगावाट बिजुली कम भएपछि व्यवस्थापन गरेर बिजुली दिन सकिन्छ ?

हो, कुलमानजीले चुहावट नियन्त्रण गरेकै हो । विद्युतभार व्यवस्थापनमा मिहीनेत गरेकै हो । गरेका कुरालाई गरेकै हो भन्नुपर्छ । तर लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।

जनताको जीवनमा कष्टको परिरहेको त्यो क्षणको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री, सजिलो हुन्छ ? नेपालको उर्जा क्षेत्रले विकासका लागि जुन प्रकारको नीति लिएको थियो । निजी क्षेत्रले द्रुतगतिले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । वनक्षेत्रको जमिन प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर, जमिन अधिग्रहण गर्ने जस्ता कुराहरूमा अनेकन क्षमलाहरूको सामना गर्नु परिराखेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली आईसकेपछि उहाँले कानुनमा सुधार गरिकन । जग्गा प्राप्तिको कुरालाई सरलीकृत गरिदिनु भयो । आज निजी क्षेत्रका जति पनि जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, धमाधम निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । र त्यसले विद्युत् संकट समाधान गर्ने आधार तय गरेको छ ।