काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई आरोपमात्रै लगाउने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आरोप लगाएको तर विवाद समाधानका उपाय दिन नसकेकोप्रति ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले आरोप मात्र लगाउने गरेको भन्दै लिखित पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूमाथि आरोप लगाइरहेको तर पार्टी विवादका लागि के गर्ने भन्ने उपाय नदिएको भन्दै लिखित पत्र पठाएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले सरकार र पार्टीको अलग अलग जिम्मेवारी दिँदा पनि प्रचण्डले कुनै काम नगरेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई सचेत गराएका छन् ।

पत्रमा सरकारको काम कारबाहीमा सल्लाह र नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी प्रचण्डको भए पनि प्रचण्डले सरकार नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जसरी व्यवहार गरेको उल्लेख गरिएको छ । ओलीले प्रचण्डलाई स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत उभिएको बताएका छन् ।

गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डलाई तोकेको थियो । त्यसपछि १० दिनभित्र ल्याउनुपर्ने महाधिवेशन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको तर सरकारका काम कारबाहीप्रति निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

गत कात्तिक २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने लिखित माग राख्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माग राखेपछि त्यसको जवाव र प्रतिप्रश्नसहित ५ पृष्ठ लामो पत्र ओलीले प्रचण्डलाई पठाएका हुन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा असन्तुष्ट समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

पत्रमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिने, नीतिगत सुझाव दिनुको सट्टा आरोपमात्रै लगाएर निकास दिन आनाकानी गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिदेखि पियनसम्ममा चासो राख्ने काम गरेको उल्लेख भएको स्रोतले बतायो ।

प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने खाका ल्याउननसकेको, महाधिवेशनको मस्यौदा बनाउन नसकेको तर सरकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आधिकारिक कमिटीमा छलफल नगर्ने तर विभिन्न गुटका बैठक राखेर गरेको निर्णय लागू गराउन खोज्दा समस्या भएको आरोप समेत लगाएका छन्।