काठमाडौं, ५ असोज । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानविदहरुसँग आज परामर्श गर्न लागेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य बनेलगत्तै नेता गौतम मन्त्री बन्ने चर्चा चलिहरेको छ । तर, गौतम मन्त्री बन्नको लागि संविधान बाधक भएको छ । आजमात्रै गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

‘बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट

विज्ञापन

नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ । यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ ।